रिपोर्ट : रामदुलारी पटेल
बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कार्यक्रमों के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजना की रूपरेखा, वित्तीय प्रावधान, भौतिक संसाधनों और आगामी तैयारियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने विगत वर्षों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस वर्ष आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम को और अधिक भव्य, पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए एक मजबूत सहारा है, जो सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक विवाह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए जनपद बाराबंकी में कुल 752 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा प्रति जोड़े की अनुदान राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है, जिसमें ₹25,000 की उपहार सामग्री तथा ₹15,000 की धनराशि से भोजन, पंडाल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उपहार सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति हेतु ई-पोर्टल एवं ई-टेंडरिंग के माध्यम से चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। साथ ही, कार्यक्रम स्थल का चयन, वैवाहिक जोड़ों की सूची का सत्यापन, आयोजन की तिथि और विभागीय समन्वय पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण किए जाएं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अरुण कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।