रिपोर्ट : प्रिंस प्रजापति
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में पिछले वर्ष की वसूली का आंकलन किया गया। व्यापार कर में 64.27 प्रतिशत, स्टांप रजिस्ट्रेशन में 89.46 प्रतिशत और परिवहन कर में 85.96 प्रतिशत वसूली हुई। आबकारी विभाग ने 80.19 प्रतिशत, खनन विभाग ने 94.07 प्रतिशत और विद्युत विभाग ने 67.99 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। बैंक देय में 99.96 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 96.06 प्रतिशत और सिंचाई विभाग में 81.01 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई। स्थानीय निकाय ने 94.76 प्रतिशत वसूली की। कुल मिलाकर जनपद में 76.20 प्रतिशत वसूली हुई जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान माह के अंत तक करने के निर्देश दिए। अवैध खनन रोकने के लिए उप जिला अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण के आदेश दिए गए। खान निरीक्षक को एम-चेक प्रकरणों में नोटिस जारी करने को कहा गया। जनपद के बाहर की गाड़ियों की सूची एआरटीओ को देने के निर्देश दिए गए, ताकि अवैध खनन में शामिल वाहनों पर कार्रवाई की जा सके।